शेतकरी बांधवांनी पीक कर्जा साठी अर्ज करावे. जिल्ह्यात एकही शेतकरी पीक कर्जा पासून वंचित राहणार नाही. डॉ.शिंदे, मनरेगा योजनेतंर्गत  २५४८ कामे सुरु असून त्यावर  ६०,४६१ मजूर उपस्थित. जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे

पालघर: (वीणा देसाई ) जिल्ह्यात एकूण १.४६ लाख खातेदार शेतकरी   असुन पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभ घेतलेले शेतकरी १.०७ लाख इतके आहेत . मागील वर्षी पालघर जिल्ह्यात पिक कर्ज घेतलेले शेतकरी १४००० असुन. पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत पिक कर्ज घेतलेले शेतकरी यांची संख्या २५००० आहे . ज्या शेकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले नसेल अश्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करावा असे आवहन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

ऑनलाईन वेबिनार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकाच वेळी  जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेशी जिल्हाधिकारी डॉ शिंदे यांनी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, उपजिल्हाधिकारी दीपक चव्हाण, जिल्हा उपनिबधक डीगांबर  हौसारे, जिल्हा कृषी अधीक्षक काशिनाथ तरकसे, लीड बँक व्यावस्थापक , श्री भरती वाडा उपविभागीय अधिकारी अर्चना कदम जिल्हा आरोग्य अधिकारी दयानंद सुर्यवांशी  आदी अधिकारी उपस्थित होते.

         एकूण पिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी १५ ते २० % आहे .पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत रू . १.०० लाखापर्यंत ० % व्याजाने व रू . १ ते ३ लाख पर्यंत २ % व्याजाने इतक्या अल्प व्याजदरावर पिक कर्ज उपलब्ध होत असतांना पिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात  कमी आहे . बँका , पिक कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणा यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचने आवश्यक आहे. त्याकरीता बँका व इतर सर्व यंत्रणांनी एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून प्रत्येक शेतकन्यापर्यंत पोहचून या योजनेचे महत्व व आवश्यकता शेतकऱ्यांना पटवून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले

.      सर्व शेतक – यांची खाती ज्या बँकेत आहे , त्या बँकांनी त्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे . या करिता बँकांनी त्यांचे पिक कर्जाचे अर्ज संबंधित शेतकन्यांकडून भरून घेण्यात यावे . संबंधित शेतकऱ्यांचे सातबारे ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित तहसिलदार यांचेशी संपर्क साधून उपलब्ध करून ध्यावा पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाकरिता एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . बँकांनी त्यांचे पीएम किसान खातेदारांची यादि व पिक कर्जाचे अर्ज संबंधित नोडल अधिकारी यांचेकडे देऊन त्यांचे मार्फत संबंधित शेतकऱ्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करण्याकरीता मदत घ्यावी . राष्ट्रीयकृत / खाजगी बँकानी त्यांचे खातेदारांना ( पीएम किसान ) त्यांचेकडे उपलब्ध संपर्क क्रमांकावर तसेच त्यांचे बँक करस्पाँडर ( BC ) यांचेमार्फत संपर्क साधुन शेतकन्यांची पिक कर्जासाठी नोंदणी करून घ्यावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी संबधितांना  दिले

         जिल्हा मध्यवर्ती सह . बँकेने विविध कार्यकारी सेवा सह संस्थेच्या गटसचिवा मार्फत पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घ्यावी . ६. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सुचनांनूसार पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेतलेल्या प्रत्येक शेतकन्याला बँकानी चालु खरिप हंगामात किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देऊन त्यांना पिक कर्जाची मर्यादा मंजुर करणे आवश्यक आहे . ७. वरिल प्रमाणे शेतकऱ्यांची पिक कर्जाकरीता नोंदणी करताना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सदर कर्ज शुन्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात यावी . शेतकन्यांना पिक कर्ज त्यांचे क्षेत्रानुसार किती उपलब्ध होऊ शकेल याची माहिती सुद्धा देण्यात द्यावी असेहि निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी दिले

      शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांचे पिक कर्जा माफ करून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जवाटपास पात्र केलेले आहे . त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पिक कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे . ११. पालघर जिल्ह्यात एकूण ११००० शेतकऱ्यांचे खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आलेला आहे . तसेच कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर काही पात्र शेतकऱ्यांचे खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा झालेली नाहि . परंतु पात्र ठरलेले १५०० शेतकरी आहेत . त्यामुळे या १२५०० शेतकत्यांना चालू वर्षात नव्याने पिक कर्जवाटप होणे आवश्यक आहे . राष्ट्रीयकृत ,खाजगी बँकांनी पीएम किसान लाभार्थी शेतकन्यांपैकी किती शेतकरी नियमित पिक कर्ज घेतात . उर्वरित शेतकरी यांची स्वतंत्र यादी तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्याची पिक कर्ज वाटपासाठी नोंदणी करून घ्यावी . असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी दिले.

     मध्यवर्ती सह . बँकेने पीएम किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांची विविध कार्यकारी संस्थानिहाय यादी तयार करावी . त्यापैकी किती शेतकरी नियमित कर्ज घेतात , व उर्वरित शेतकरी यांची स्वतंत्र यादी तयार करावी .  ज्या शेतकन्यांनी कर्ज घेतलेले नाही असे शेतकरी जर संस्थेचे सभासद नसतील तर त्यांना तात्काळ सभासद करून घ्यावे व सर्व शेतकऱ्यांचे पिक कर्जाचे अर्ज भरून त्यांना पिक कर्ज वितरीत करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी दिले

       पालघर जिल्ह्यात मनरेगा योजनेतंर्गत   एकूण २५४८ कामे सुरु असून त्यावर एकूण ६०,४६१ मजूर उपस्थिती आहे . – रोजगार : -मनरेगा योजनेतंर्गत पालघर जिल्हयात सन २०२०-२१ या वर्षात १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत ३ ९ , ५४१ कुटुंबातील ८०,०५० मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत . यापैकी ३६,७३६ आदिवासी कुटुंब असून सर्वाधिक आदिवासी कुटुंबाना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे पालघर जिल्हा राज्यात प्रथम स्थानी आहे .शेल्फ वरील कामे : – पालघर जिल्ह्यात शेल्फवर १२,२८८ कामे उपलब्ध आहेत.या पैकी ९ ०० ९ कामे ग्राम पंचायत स्तरावर उपलब्ध असून ३२७ ९ कामे यंत्रणा स्तरावर उपलब्ध आहेत . मनुष्यदिन निर्मिती : – सन २०२०- २१ या वर्षात १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत ८,२ ९ , ७२६ इतकी मनुष्यदिन निर्मिती झालेली असून मनुष्यदिन निर्मिती मध्ये पालघर जिल्ह्याचा राज्यात तिसरा क्रमांक आहे . तर योजनेंतर्गत पालघर जिल्हयात २०१ ९ -२० या वर्षात मार्च २०१ ९ अखेर एकुण २४.६१ लक्ष इतकी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी सांगितले.      मनरेगा योजनेअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत १ ९ ००.०८ लक्ष इतका निधि मजुरांच्या मजुरीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे . २०१ ९ -२० या मागील वर्षात पालघर जिल्हयात एकूण रु . ६६३६.७६ लाख इतका खर्च झालेला असून , त्यापैकी रु .५११७.६३ लाख इतकी रक्कम अकुशल मजुरीकरिता खर्च झालेली आहे .मजुरीचा दर १ एप्रिल २०२० पासून केंद्र शासनाने मजुरीच्या दरामध्ये वाढ केली असून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा दर २३८ रुपये इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे.तर मागील वर्षी हा दर महाराष्ट्र राज्यासाठी २०६ इतका होता . तरी महाराष्ट्र राज्याकरिता मजुरीच्या दरात ३२ रुपये वाढ झालेली आहे . – वेळेत मजुरी प्रदान करण्यात येत आहे मनरेगा योजनेअंतर्गत नियमानुसार मजुरांना मजुरी १५ दिवसाच्या आत प्रदान करने बंधनकारक असून , पालघर जिल्ह्यात मजुराना मजुरी ८ दिवसाच्या आत प्रदान करण्याचे प्रमाण १०० % असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ कैलास शिंदे यांनी सांगितले.