पत्रकार संरक्षण कायदा आणी पत्रकार आयोग साठी शासन पुढाकार घेणार एन.यु जे.इंडिया च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत मंत्री पी.सी शर्मा.यांच आश्वासन.
भोपाळ : पत्रकारांच्या हितासाठी मध्यप्रदेश सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर पत्रकार संरक्षण कायदा आणी आयोगा साठीही आपले सरकार पुढाकार घेत आहे, अशी ग्वाही मध्यप्रदेशचे कायदा आणी माहिती प्रसारणमंत्री पी.सी.शर्मा यांनी बोलताना दिली आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या पत्रकार संघटनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या दोन दिवसीय बैठक आणि पत्रकार महाकुंभाचे आयोजन
दि. २५ आणि व २६ ऑगस्ट रोजी भोपाळमधील रायसेन रोड येथील , कैलास प्रेसिडेंसी येथे करण्यात आले आहे. आज या संमेलनाला प्रारंभ झाला.मंत्री पी.सी. शर्मा यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून संमेलनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी पुढे बोलताना शर्मा म्हणाले पत्रकारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सरकारने विशेष समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला पत्रकारांच्या समस्यांकडे ही सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. संमेलन होणाऱ्या विचारमंथनातून पुढे येणाऱ्या निर्णयांवर ही सरकार गंभीर विचार करेल. संरक्षण कायदा त्याचबरोबर पत्रकार आयोग नेमण्याबाबत मध्यप्रदेश सरकार पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रख्यात वकील अश्विनी दुबे यांनी पत्रकारांच्या हत्येसंदर्भात चिंता व्यक्त केली, त्याचबरोबर पत्रकार संरक्षण कायदा संदर्भात प्रत्येक राज्यातील युनियनच्या सदस्यांनी मसुदा संसदेत पाठवण्याबाबत स्थानिक आमदार आणि खासदारांशी संपर्क साधून चर्चा करावी असे सांगितले. पत्रकारांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याबरोबरच कायद्याशी संदर्भातही त्यांनी मार्गदर्शन केले.
एन.यू.जे.आय. चे राज्याचे जर्नालिस्टस् युनियन आँफ मध्यप्रदेश (जम्प) राज्य सरचिटणीस डॉ. नवीन आनंद जोशी यांनी उपस्थितांचे स्वागत करुन प्रास्ताविक केले. युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् इंडिया चे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रज्ञानंद चौधरी (संपादक, आनंद बाजार पत्रिका, कोलकाता),नेशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् इंडिया महासचिव शिवकुमार अग्रवाल, (संपादक, राष्ट्रीय खबर रांची ) आणि रास बिहारी (अध्यक्ष पत्रकार वेलफेयर फाउंडेशन ,नवी दिल्ली या प्रसंगी मध्य प्रदेशातील ज्येष्ठ पत्रकारांसह दिल्ली, गोवा, आसाम, तामिळनाडू, बिहार, राजस्थान, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडसह २४ राज्यांचे प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी झाले आहेत.
